दिल्ली में पानी संकट: राज्य सरकार की नाकामी और केंद्र पर दोषारोपण

 

दिल्ली में पानी संकट एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। राजधानी के अनेक हिस्सों में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि राज्य सरकार इस मुद्दे का समाधान निकालने की बजाय केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने में व्यस्त है। जनता को इस संकट का सामना करना पड़ रहा है और गर्मी के मौसम में उनकी स्थिति और भी बदतर हो गई है। इस लेख में हम इस समस्या के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और तथ्यों के आधार पर स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे।

दिल्ली में पानी की कमी कोई नई समस्या नहीं है। हर साल गर्मियों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, शहर में रोजाना करीब 3800 मिलियन लीटर पानी की जरूरत है, जबकि उपलब्धता केवल 3400 मिलियन लीटर ही है। इसका मतलब है कि हर दिन 400 मिलियन लीटर पानी की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं।

विशेषकर पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के इलाकों में लोग पानी की कमी से बेहद परेशान हैं। इन इलाकों में सार्वजनिक नल और टैंकर सेवा भी पर्याप्त नहीं है, जिससे लोगों को काफी दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। कई स्थानों पर पानी के टैंकर देर से पहुंचते हैं या कभी-कभी आते ही नहीं हैं। इस कारण लोगों को पीने और अन्य घरेलू कार्यों के लिए आवश्यक पानी जुटाने में बहुत कठिनाई हो रही है।

दिल्ली के जल स्रोतों की स्थिति भी दयनीय है। यमुना नदी, जो दिल्ली के लिए मुख्य जल स्रोत है, अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। नदी का पानी पीने योग्य नहीं है और इसे साफ करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई गईं, लेकिन वे सभी योजनाएं कागजों पर ही सीमित रह गईं।

इसके अलावा, भूजल स्तर में भी तेजी से गिरावट आ रही है। अनियंत्रित भूजल खनन और रिचार्ज सिस्टम की कमी के कारण भूजल स्तर में भारी गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में भूजल स्तर इतनी गहराई पर पहुंच चुका है कि वहां से पानी निकालना असंभव हो गया है।

राज्य सरकार के पास इस मुद्दे को हल करने के लिए कई विकल्प थे, लेकिन उनमें से किसी का भी सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया। दिल्ली जल बोर्ड, जो कि राजधानी के जल प्रबंधन का मुख्य निकाय है, इसे सही तरीके से संचालित करने में विफल रहा है। जल आपूर्ति की पाइपलाइनों की हालत खराब है और उनमें लीकेज की समस्या भी आम है। इससे जल आपूर्ति में व्यवधान होता है और बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है।

सरकार द्वारा शुरू की गई जल संरक्षण योजनाओं का भी सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं हुआ। उदाहरण के लिए, वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया। कई भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है और जहां है भी, वहां उनका रखरखाव सही तरीके से नहीं हो रहा है।

राज्य सरकार इस समस्या के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने यमुना नदी के पानी के बंटवारे में न्याय नहीं किया है और दिल्ली को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए आवश्यक फंड भी जारी नहीं किए हैं, जिससे जल प्रबंधन के काम में बाधा आ रही है।

हालांकि, यह देखा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक मतभेदों के कारण जल संकट का समाधान नहीं हो पा रहा है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं, जबकि समस्या जस की तस बनी हुई है।

यह मुद्दा अब एक राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। राज्य सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जनता की समस्याओं का समाधान निकालने की बजाय दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। इसका परिणाम यह है कि जनता को इस संकट का सामना करना पड़ रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।

राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए फंड पर्याप्त नहीं हैं और इससे जल प्रबंधन के कार्यों में बाधा आ रही है। वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार ने उपलब्ध फंड का सही तरीके से उपयोग नहीं किया है और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है।

इस राजनीतिक खींचतान का सबसे बड़ा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। राजधानी के कई इलाकों में लोग पानी की कमी से बेहद परेशान हैं। उन्हें पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। गर्मी के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो गई है, जब पानी की मांग और बढ़ जाती है।

कई इलाकों में महिलाएं और बच्चे सुबह-सुबह उठकर लंबी कतारों में लग जाते हैं ताकि टैंकर से पानी मिल सके। कई बार पानी के लिए झगड़े भी हो जाते हैं। इसके अलावा, पानी की कमी के कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं, क्योंकि वे दूषित पानी का उपयोग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

इस संकट से उबरने के लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं:

1. जल स्रोतों का संरक्षण और सुधार: यमुना नदी की सफाई और अन्य जल स्रोतों का संरक्षण प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए ठोस योजनाएं बनाकर उनका सही तरीके से कार्यान्वयन करना आवश्यक है।

2. वर्षा जल संचयन: वर्षा जल संचयन की व्यवस्था को अनिवार्य किया जाना चाहिए। हर भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होना चाहिए और इसका सही तरीके से रखरखाव किया जाना चाहिए।

3. जल प्रबंधन में सुधार: दिल्ली जल बोर्ड को सही तरीके से संचालित करने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। पाइपलाइनों की मरम्मत और लीकेज को ठीक करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

4. राजनीतिक मतभेदों का समाधान: केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर जनता की भलाई के लिए कार्य करना आवश्यक है।

दिल्ली में पानी संकट एक गंभीर समस्या है जो राज्य सरकार की नाकामी और केंद्र पर दोषारोपण के कारण और भी जटिल हो गई है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर जनता की भलाई के लिए काम करना आवश्यक है। जब तक ऐसा नहीं होगा, दिल्ली की जनता को पानी की कमी से जूझना पड़ेगा और उनकी समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी।