मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने पर लगी पाबंदी हटाई

हाल ही में, मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यक्रमों में भाग लेने पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। यह पाबंदी पहले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान लगाई गई थी। इस फैसले ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक नई बहस को जन्म दिया है। आइए, इस निर्णय के विभिन्न पहलुओं और इतिहास पर विस्तार से चर्चा करें।

पाबंदी का इतिहास

आरएसएस पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा भाग लेने पर पाबंदी का इतिहास काफी पुराना है। 1947 में आजादी के बाद, महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर पहली बार पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि, इसे बाद में हटा लिया गया था। इसके बाद, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कई बार आरएसएस पर विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगाई गईं।

1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लगे आपातकाल के दौरान, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और कई आरएसएस नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, 1980 के दशक में कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी थी। यह पाबंदी 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद और सख्त कर दी गई थी।

1948 का प्रतिबंध

महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में आरएसएस पर पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था। इस हत्या का आरोप नाथूराम गोडसे पर लगाया गया, जो पहले आरएसएस का सदस्य रह चुका था। इसके चलते तत्कालीन सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। हालांकि, इस प्रतिबंध को 1949 में हटा दिया गया जब आरएसएस ने वादा किया कि वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा और केवल सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

1975 का आपातकाल

इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान, आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस दौरान, कई आरएसएस नेताओं को गिरफ्तार किया गया और संगठन के गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई। यह प्रतिबंध आपातकाल हटने के बाद ही समाप्त हुआ।

1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस

1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने फिर से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। इस विध्वंस के बाद देश भर में हुए दंगों और हिंसा के चलते, सरकार ने इस कदम को आवश्यक माना। यह प्रतिबंध भी बाद में हटा लिया गया था।

मोदी सरकार का निर्णय

मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौरान लगी इस पाबंदी को हटाने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम सरकारी कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। 

निर्णय का औचित्य

सरकार का तर्क है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत समय में किसी भी सांस्कृतिक या सामाजिक संगठन के कार्यक्रमों में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह पाबंदी कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती थी और इसे हटाना सही कदम है। 

राजनीतिक दृष्टिकोण

इस निर्णय के पीछे कई राजनीतिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं। मोदी सरकार और भाजपा का आरएसएस के साथ गहरा संबंध है। नरेंद्र मोदी खुद भी आरएसएस के सदस्य रहे हैं और उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत आरएसएस के प्रचारक के रूप में हुई थी। 

सरकार के इस निर्णय से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि भाजपा अपने संस्थापकों और उनकी विचारधारा के प्रति वफादार है। इससे पार्टी के अंदरूनी सदस्यों और समर्थकों में उत्साह बढ़ सकता है।

प्रशासनिक निष्पक्षता और तटस्थता

कई आलोचकों का कहना है कि यह निर्णय प्रशासनिक निष्पक्षता और तटस्थता को प्रभावित कर सकता है। सरकारी कर्मचारियों का किसी भी राजनीतिक या सांस्कृतिक संगठन के साथ जुड़ाव उनके कार्यों में पक्षपातपूर्णता ला सकता है। हालांकि, सरकार का मानना है कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना आवश्यक है और वे अपने निजी समय में किसी भी संगठन के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

निष्पक्षता पर सवाल

प्रशासनिक कार्यों में निष्पक्षता और तटस्थता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार के राजनीतिक या सांस्कृतिक संगठन से जुड़ने पर उनकी निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। हालांकि, यह भी तर्क दिया जा सकता है कि कर्मचारियों को उनके निजी समय में अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और विचारों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

आरएसएस की प्रतिक्रिया

आरएसएस ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे सरकार का सही कदम बताया है। संगठन का मानना है कि इससे सरकारी कर्मचारियों को उनकी विचारधारा और मान्यताओं के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिलेगी। आरएसएस के नेता मानते हैं कि यह निर्णय संगठन को और मजबूत करेगा और उसके कार्यक्रमों में अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

भाजपा के संस्थापकों की उपेक्षा?

यह निर्णय यह संकेत देता है कि मोदी सरकार अब अपने पार्टी के संस्थापकों और उनकी विचारधारा को नजरअंदाज कर रही है। भाजपा का निर्माण आरएसएस की विचारधारा और समर्थन पर आधारित है। ऐसे में, इस प्रकार के निर्णय से यह प्रतीत होता है कि सरकार अब अपने मूल सिद्धांतों और सिद्धांतों से हट रही है। 

हिंदुत्व विचारधारा की उपेक्षा

मोदी सरकार पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि वह अब अपनी हिंदुत्व विचारधारा को नजरअंदाज कर रही है। सरकार ने हाल के वर्षों में कई ऐसे निर्णय लिए हैं, जो उनके हिंदुत्व समर्थक आधार को नाराज कर सकते हैं। इस निर्देश को भी उसी श्रृंखला का हिस्सा माना जा रहा है।

आलोचना और समर्थन

मोदी सरकार के इस कदम को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां एक तरफ हिंदुत्व समर्थक इसे सही कदम मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोगों का मानना है कि यह सरकार की हिंदुत्व विचारधारा से दूर होने का संकेत है। 

पाबंदी हटाने का असर

सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने पर लगी पाबंदी को हटाने का निर्णय कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने का अवसर मिलेगा, बल्कि इससे आरएसएस के कार्यक्रमों में भागीदारी भी बढ़ सकती है। 

आरएसएस के कार्यक्रमों में वृद्धि

इस निर्णय के बाद, उम्मीद है कि आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ेगी। इससे संगठन की गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी और उसकी विचारधारा को अधिक प्रसार मिलेगा।

प्रशासनिक सुधार या पक्षपात?

इस निर्णय के बाद यह सवाल उठता है कि क्या इससे प्रशासनिक सुधार होगा या पक्षपात बढ़ेगा। सरकारी कर्मचारियों का किसी भी राजनीतिक या सांस्कृतिक संगठन के साथ जुड़ाव उनके कार्यों में पक्षपातपूर्णता ला सकता है। हालांकि, सरकार का मानना है कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना आवश्यक है और वे अपने निजी समय में किसी भी संगठन के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

मोदी सरकार का यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद कदम है। इससे न केवल राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है, बल्कि प्रशासनिक निष्पक्षता और तटस्थता पर भी सवाल उठे हैं। 

सरकार का यह कदम उनके आरएसएस के प्रति समर्थन और वफादारी को दर्शाता है, जबकि आलोचकों का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में पक्षपातपूर्णता आ सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस निर्णय का सरकारी कर्मचारियों और आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है और यह निर्णय भविष्य में किस प्रकार के बदलाव लाता है।