वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने देशभर में मुस्लिम समुदाय के बीच गहरी असंतोष की भावना को जन्म दिया है। अजमेर शरीफ दरगाह, जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, के खादिमों (प्रबंधकों) ने इस विधेयक की कड़ी आलोचना की है। यह विवाद मुख्य रूप से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में प्रस्तावित बदलावों के कारण उत्पन्न हुआ है, जिन्हें मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए सुरक्षित मानता है।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य
विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। हालांकि, इसके कुछ प्रावधानों ने मुस्लिम समुदाय के भीतर गहरी चिंताएं पैदा की हैं। इस विधेयक के अंतर्गत, वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और प्रबंधन में सरकारी अधिकारियों को अधिक अधिकार दिए गए हैं।
अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों का विरोध
अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संरक्षक हैं, ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इस विधेयक को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप बताया है। अंजुमन मोइनिया फकरिया खुद्दाम-ए-ख्वाजा कमेटी के सचिव, सैयद सरवर चिश्ती, ने इस विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने दावा किया है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास है, जो मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
वक्फ बोर्डों में गैर-मुसलमानों की नियुक्ति
विधेयक में वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जो मुस्लिम धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता और धार्मिक अखंडता को प्रभावित कर सकता है। अजमेर शरीफ के खादिमों का मानना है कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक निकाय है, जिसे इस्लामी सिद्धांतों द्वारा शासित किया जाना चाहिए। गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से इन संस्थाओं की धार्मिक पहचान कमजोर हो सकती है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और समर्थन
विधेयक को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया है। वहीं, कुछ मुस्लिम निकायों ने इस विधेयक का समर्थन भी किया है, जिसे अजमेर शरीफ के खादिमों ने भाजपा समर्थकों का पक्षपाती कदम बताया है। सैयद सरवर चिश्ती ने इन समर्थकों को मीर जाफर जैसा गद्दार कहा, जिन्होंने पहले भी तीन तलाक और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) जैसे मुस्लिम विरोधी विधेयकों का समर्थन किया था।
वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और प्रबंधन
विधेयक के अनुसार, वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण अब सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जो पहले वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा, वक्फ संपत्तियों की पहचान और उनके प्रबंधन में भी सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। यह प्रावधान भी मुस्लिम समुदाय के भीतर चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ जाएगा।
सामुदायिक प्रतिक्रियाएँ और आगे की राह
अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों ने स्पष्ट किया है कि वे इस विधेयक के खिलाफ संघर्ष करेंगे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने और विधेयक के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। सैयद सरवर चिश्ती ने कहा है कि कांग्रेस जैसी पार्टियों पर उनका भरोसा टूट चुका है और अब समुदाय को अपने हितों की रक्षा के लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं पर निर्भर रहना होगा।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने देशभर में मुसलमानों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा की है। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों की ओर से इस विधेयक के खिलाफ की गई आलोचना इस बात का संकेत है कि समुदाय को इस विधेयक के संभावित प्रभावों से गहरी चिंता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह विधेयक किस प्रकार लागू होता है और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न विवादों का समाधान कैसे निकाला जाता है।
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