पड़ोसी के डिफॉल्ट से लोन नहीं मिलने की समस्या: वित्तमंत्री के जवाब और इसके प्रभाव पर विस्तृत विश्लेषण

भारतीय संसद में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया, जिसमें कहा गया कि कुछ सरकारी बैंकों द्वारा कुछ गांवों में 2-3 लोगों के डिफॉल्ट होने पर पूरे गांव को लोन देने से मना किया जा रहा है। यह विषय सोलापुर (महाराष्ट्र) के सांसद प्रणीति सुशीलकुमार शिंदे द्वारा संसद में उठाया गया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर बैंकों का पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसा कोई मामला उनके ध्यान में नहीं है, और यदि ऐसा हो रहा है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हुए, हम इसके संभावित प्रभाव, विशेषज्ञों के विचार और दो केस स्टडी का विश्लेषण करेंगे।

मुद्दा:

प्रणीति सुशीलकुमार शिंदे ने संसद में कहा कि कई गांवों को नेशनल बैंकों द्वारा अडॉप्ट किया गया है, लेकिन यदि उस गांव में 2-3 लोग डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो पूरा गांव इसका खामियाजा भुगतता है। बैंक गांव के अन्य लोगों को लोन देने से मना कर देते हैं, जिसमें किसान और युवा शामिल होते हैं। यह स्थिति मुद्रा लोन के वितरण में भी बाधा बनती है। इस प्रकार की समस्या से गांव के विकास पर गहरा असर पड़ता है।

वित्तमंत्री का जवाब:

विपक्ष के इस सवाल पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह मामला बैंकों के काम करने के तरीके में फिट नहीं बैठता। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसा किसी क्षेत्र में हो रहा है, तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि बैंक ऐसा नहीं कर सकते हैं और यदि ऐसा हो रहा है, तो इस पर पूरी जानकारी लेकर समस्या का हल निकाला जाएगा।

बैंकिंग विशेषज्ञों की राय:

बैंकिंग मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकों की ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है। वॉयस ऑफ बैंकिंग के महासचिव अश्विनी राणा के अनुसार, बैंक ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते। यदि कोई मामला सामने आता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से हो सकता है। एसबीआई के मेरठ ब्रांच के मैनेजर विकास ने भी कहा कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है और लोन बांटने का निर्णय व्यक्ति की पर्सनल हैसियत के आधार पर किया जाता है। किसी एक व्यक्ति की गलती की सजा सभी को नहीं दी जा सकती है।

केस स्टडी 1: महाराष्ट्र के गांव का मामला

महाराष्ट्र के एक गांव में 2022 में कुछ किसानों ने कृषि लोन लिया था, लेकिन फसल खराब होने के कारण वे इसे चुकाने में असमर्थ रहे। इसके परिणामस्वरूप, बैंक ने पूरे गांव को लोन देने से मना कर दिया। यह निर्णय गांव के विकास पर गहरा असर डालता है, क्योंकि कई किसानों और युवाओं को व्यापार और कृषि के लिए लोन की आवश्यकता थी। जब गांव के लोगों ने जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत की, तो उन्हें बताया गया कि यह मामला उनके नियंत्रण में नहीं है और इसे आरबीआई के समक्ष उठाना होगा। बाद में, आरबीआई के हस्तक्षेप के बाद, बैंक ने अपने निर्णय को पलट दिया और गांव के अन्य लोगों को लोन प्रदान किया।

केस स्टडी 2: उत्तर प्रदेश के एक गांव का अनुभव

उत्तर प्रदेश के एक गांव में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां 2023 में दो व्यापारियों द्वारा लोन डिफॉल्ट करने के बाद बैंक ने पूरे गांव को लोन देने से मना कर दिया। यह मामला मीडिया में आने के बाद, स्थानीय नेताओं और नागरिक समाज ने इसे गंभीरता से लिया। इस पर स्थानीय बैंक शाखा ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय बैंकिंग नीति के अनुरूप नहीं था और इसे एक प्रशासनिक त्रुटि माना गया। बाद में, बैंक ने गांव के अन्य लोगों को लोन देना शुरू किया और उन डिफॉल्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।

यह मुद्दा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे कुछ मामलों में बैंकों के प्रशासनिक निर्णय गांव के विकास में बाधा बन सकते हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि बैंकों की ऐसी कोई नीति नहीं है और यदि ऐसा हो रहा है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। बैंकिंग विशेषज्ञों ने भी इस तरह के मामलों से इनकार किया है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि किसी भी तरह की प्रशासनिक त्रुटि या नीति के गलत प्रयोग से लोगों को नुकसान हो सकता है।

शिकायत प्रक्रिया:

यदि कोई बैंक बिना किसी वाजिब कारण के आपको लोन देने से मना करता है, तो इसकी शिकायत आरबीआई के लोकपाल से की जा सकती है। इसके लिए आपको आरबीआई के पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी। आरबीआई इस पर मुफ्त और कड़ा एक्शन लेता है और आपकी शिकायत का समाधान जल्द ही किया जाता है।

इस मुद्दे ने स्पष्ट रूप से यह दिखाया कि बैंकों के कुछ प्रशासनिक निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बाधा बन सकते हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए, बैंकों और संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में लोगों को लोन देने में कोई अनुचित बाधा न हो। आरबीआई और वित्तमंत्रालय को इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ग्रामीण विकास प्रभावित न हो और लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से वित्तीय सहायता मिल सके।