बैंकों में घटते डिपॉजिट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की चेतावनी और नई पहल

हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों में घटते डिपॉजिट पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं और डिपॉजिट बढ़ाने के लिए नई पहल की है। यह लेख इस समाचार की विस्तार से जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें वित्त मंत्री की चिंता, आरबीआई गवर्नर के सुझाव, और बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर नई व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी।

बैंकों में घटते डिपॉजिट की समस्या

भारत में बैंकों में जमा राशि (डिपॉजिट) में लगातार कमी देखी जा रही है। यह कमी न केवल बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के लिए चिंता का विषय है बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी चुनौती पैदा कर रही है। डिपॉजिट और कर्ज बैंकों के दो मुख्य स्तंभ होते हैं, और डिपॉजिट में कमी से कर्ज देने की क्षमता पर भी असर पड़ता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बैंकों को अपनी डिपॉजिट स्कीमों को आकर्षक बनाने और ग्राहकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था की गति को प्रभावित कर सकती है, और बैंकों को अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने की जरूरत है।

वित्त मंत्री की चेतावनी और निर्देश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी कोर बैंकिंग सेवाओं पर ध्यान दें और ग्राहकों को अधिक से अधिक डिपॉजिट की ओर प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि बैंकों को अपनी ब्याज दरों को उचित तरीके से तय करना चाहिए ताकि लोगों को अपने पैसे बैंकों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि डिपॉजिट और कर्ज की स्थिति को सुधारने के लिए बैंकों को अपनी रणनीतियों में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

आरबीआई गवर्नर का सुझाव

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इस समस्या पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि बैंकों को डिपॉजिट बढ़ाने के लिए आकर्षक ब्याज दरें पेश करनी चाहिए। उनका मानना है कि यदि बैंकों द्वारा बेहतर डिपॉजिट स्कीमों की पेशकश की जाएगी, तो लोगों का बैंकिंग क्षेत्र पर विश्वास बढ़ेगा और वे अधिक मात्रा में डिपॉजिट करेंगे। शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि बैंकों को अपने डिपॉजिट और कर्ज के आंकड़ों में सुधार करने के लिए नई योजनाएं लागू करनी चाहिए।

अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए नई व्यवस्था

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों में पड़े अनक्लेम्ड डिपॉजिट के मुद्दे को भी संबोधित किया है। बैंकों में लंबे समय से पड़े अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर नई व्यवस्था की गई है। इसके तहत, बैंक अकाउंट और लॉकर में अब 4 नॉमिनी की व्यवस्था की गई है। इससे बैंकों में पड़े लगभग 78,000 करोड़ रुपये के अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सही तरीके से निपटाया जा सकेगा। यह कदम बैंकों की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा और अनक्लेम्ड डिपॉजिट को उचित तरीके से वापस किया जा सकेगा।

बैंकों की जिम्मेदारी और सुधार की आवश्यकता

वित्त मंत्री ने बैंकों को सलाह दी है कि वे कर्ज केवल उन लोगों को दें जो वास्तव में इसके हकदार हैं और जिनकी इसकी जरूरत है। बैंकों को अपनी ब्याज दरों को ग्राहकों की जरूरतों और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित करना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को अपनी डिपॉजिट स्कीमों को बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि लोग उन्हें अपनी वित्तीय बचत के लिए पसंद करें।

वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में विदेशी निवेश बढ़ाने पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद, बैंकों को अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने और ग्राहकों को अधिक लाभ देने के लिए कदम उठाने की जरूरत है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा उठाए गए कदम बैंकों में घटते डिपॉजिट की समस्या को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बैंकों को अपनी डिपॉजिट स्कीमों को आकर्षक बनाने और ग्राहकों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके साथ ही, अनक्लेम्ड डिपॉजिट की नई व्यवस्था से बैंकों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और लोगों को उनके पैसे वापस मिल सकेंगे।

इस तरह की पहल और सुधार बैंकों के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से फायदेमंद साबित हो सकते हैं और आर्थिक विकास में योगदान कर सकते हैं। बैंकों को चाहिए कि वे इन निर्देशों को गंभीरता से लें और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक बदलाव करें।