योगी सरकार का बड़ा फैसला: उत्तर प्रदेश में अब संपत्ति का आसानी से होगा बंटवारा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिससे राज्य के लोगों को संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन में बड़ी सहूलियत मिलेगी। यह निर्णय पारिवारिक विवादों को कम करने और न्यायालय में चलने वाले लंबित मामलों की संख्या को घटाने के उद्देश्य से लिया गया है। 

संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन की नई व्यवस्था

सरकार ने फैसला किया है कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे और जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को अपने परिजनों के नाम करने पर स्टाम्प शुल्क केवल 5,000 रुपये तय किया जाएगा। यह कदम न केवल पारिवारिक विवादों को कम करेगा बल्कि संपत्ति विभाजन की प्रक्रिया को भी सरल और सुलभ बनाएगा।

वर्तमान स्थिति और चुनौतियां

अब तक, संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन के दौरान उच्च स्टाम्प शुल्क के कारण परिवारों में अक्सर विवाद होते थे। इन विवादों के कारण कई बार संपत्ति का विभाजन नहीं हो पाता और परिवार के सदस्य अदालत का सहारा लेते थे। इस नई नीति के तहत, न्यूनतम स्टाम्प शुल्क होने से परिवारों को अपनी संपत्ति के बंटवारे में आसानी होगी और वे विवादों से बच सकेंगे।

मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिक खर्च के कारण प्रायः परिवार में विभाजन की स्थिति में विवाद की स्थिति बनती है और कोर्ट केस भी होते हैं। न्यूनतम स्टाम्प शुल्क होने से परिवार के बीच सेटलमेंट आसानी से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा आम आदमी के ईज ऑफ लिविंग के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापना प्रक्रिया में सरलीकरण से लोगों को और सुविधा होगी।

विभाजन और व्यवस्थापन का विवरण

विभाजन

विभाजन विलेख में सभी पक्षकार विभाजित संपत्ति में संयुक्त हिस्सेदार होते हैं एवं विभाजन उनके मध्य होता है। विभाजन विलेख में प्रस्तावित छूट एक ही मृतक व्यक्ति के समस्त लीनियल डीसेंडेंट्स, जो सहस्वामी हों, को आच्छादित करेगी अर्थात यदि दादा की मूल सम्पत्ति में वर्तमान जीवित हिस्सेदार चाचा/भतीजा / भतीजी हैं, तो वह इसका उपयोग कर सकते हैं।

व्यवस्थापन

व्यवस्थापन विलेख में व्यवस्थापन कर्ता पक्षकार (जीवित) अपनी व्यापक सम्पत्ति को कई पक्षकारों के मध्य निस्तारित करता है। व्यवस्थापन विलेख में प्रस्तावित छूट के अधीन व्यवस्थापन कर्ता पक्षकार अपने समस्त लीनियल डीसेंडेंट्स/डीसेंडेंट्स, जो किसी भी पीढ़ी के हों, के पक्ष में व्यवस्थापन कर सकता है। अर्थात सम्पत्ति यदि परदादा परदादी जीवित हों, तो उनके पक्ष में, एवं यदि प्रपौत्र/प्रपौत्री जीवित हों, तो उनके पक्ष में भी किया जा सकता है।

नई व्यवस्था के लाभ

1. परिवारिक विवादों में कमी: न्यूनतम स्टाम्प शुल्क के कारण संपत्ति का विभाजन और व्यवस्थापन आसानी से होगा, जिससे परिवारिक विवादों में कमी आएगी।

2. अदालतों में मामले कम होंगे: संपत्ति विवादों के कारण अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम होगी।

3. ईज ऑफ लिविंग: यह निर्णय आम जनता के लिए जीवन को सरल बनाएगा और संपत्ति संबंधी मामलों में सरलीकरण लाएगा।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह फैसला राज्य में संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाएगा। इससे न केवल परिवारिक विवादों में कमी आएगी बल्कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या भी कम होगी। यह कदम राज्य सरकार की ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

सरकार का अगला कदम

सरकार जल्द ही इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इसके तहत लोगों को विभाजन और व्यवस्थापन के लिए आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी और उन्हें इस संबंध में सहूलियत प्रदान की जाएगी।

संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन में सरलीकरण के अन्य प्रयास

उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी संपत्ति संबंधी मामलों में सरलीकरण के कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन में सुविधा प्रदान करना है। 

संपत्ति विवादों का समाधान

यह निर्णय राज्य में संपत्ति विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति संबंधी विवादों का समाधान जल्दी और आसानी से हो सकेगा।

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

इस फैसले का राज्य की समाजिक और आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे न केवल संपत्ति विभाजन में आसानी होगी बल्कि समाज में संपत्ति संबंधी विवादों के कारण होने वाले तनाव में भी कमी आएगी। 

सरकारी दृष्टिकोण

सरकार का यह निर्णय राज्य में संपत्ति संबंधी मामलों को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राज्य के लोगों को संपत्ति संबंधी मामलों में सहूलियत मिलेगी और वे आसानी से अपनी संपत्ति का विभाजन और व्यवस्थापन कर सकेंगे।

संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया

इस नई व्यवस्था के तहत संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है। इससे राज्य के लोग आसानी से अपनी संपत्ति का विभाजन कर सकेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

सरकारी योजनाएं और पहल

उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी मामलों में सरलीकरण के लिए कई योजनाएं और पहल शुरू की हैं। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन में सहूलियत प्रदान करना है। 

संपत्ति संबंधी मामलों में जनता की प्रतिक्रिया

इस फैसले को लेकर राज्य की जनता ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। लोगों का मानना है कि इस नई व्यवस्था से उन्हें संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन में सहूलियत मिलेगी और वे आसानी से अपनी संपत्ति का विभाजन कर सकेंगे।

संपत्ति संबंधी मामलों में सरकारी सहूलियतें

सरकार ने संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन में सहूलियत देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन में सहूलियत प्रदान करना है। 

सरकारी योजनाओं का प्रभाव

सरकार की इन योजनाओं का राज्य की समाजिक और आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे राज्य के लोगों को संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन में सहूलियत मिलेगी और वे आसानी से अपनी संपत्ति का विभाजन कर सकेंगे। 

उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला राज्य में संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाएगा। इससे न केवल परिवारिक विवादों में कमी आएगी बल्कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या भी कम होगी। यह कदम राज्य सरकार की ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।