उत्तर प्रदेश में रिंग रोड परियोजनाएँ: योगी सरकार की बड़ी पहल और इसका प्रभाव

उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, जिसमें 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। इस राज्य का विकास केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में हमेशा से रहा है। हाल ही में, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में सड़क अवसंरचना के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। यह योजना राज्य के विभिन्न मंडलों में नए रिंग रोड और बायपास निर्माण से संबंधित है। इस लेख में, हम इस योजना की विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करेंगे।

योगी सरकार की रिंग रोड योजना

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी रिंग रोड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, प्रदेश के पांच मंडलों में नए रिंग रोड और बायपास बनाने की योजना बनाई गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यातायात की सुगमता बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। 

इस परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने पिछले साल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को एक प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और इस योजना की प्रगति पर चर्चा की। वर्तमान में प्रदेश के 18 मंडलों में से 12 में रिंग रोड निर्माण कार्य चल रहा है, और लखनऊ मंडल में यह कार्य पूरा हो चुका है। 

वर्तमान स्थिति और प्रगति

उत्तर प्रदेश में पहले से ही कई रिंग रोड परियोजनाओं पर काम चल रहा है। गोरखपुर और कानपुर मंडल में रिंग रोड निर्माण की प्रक्रिया में है, जबकि आगरा, चित्रकूट, मेरठ, प्रयागराज, और वाराणसी में रिंग रोड के कुछ हिस्से पूरे हो चुके हैं और नए फेज पर काम जारी है। बस्ती मंडल में रिंग रोड की स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि अयोध्या मंडल में कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त हो चुकी है।

बरेली मंडल में रिंग रोड के लिए Detailed Project Report (DPR) तैयार हो चुका है, और आजमगढ़ और मुरादाबाद मंडल में उत्तरी भाग के निर्माण कार्य की प्रक्रिया जारी है। इस प्रकार, प्रदेश के 12 मंडलों में रिंग रोड परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, और लखनऊ मंडल में यह परियोजना पूरी हो चुकी है।

नए रिंग रोड और बायपास की योजना

योगी सरकार अब प्रदेश के पांच अन्य मंडलों में रिंग रोड निर्माण की योजना पर काम कर रही है। ये मंडल हैं अलीगढ़, देवीपाटन, झांसी, मीरजापुर, और सहारनपुर। इन क्षेत्रों में रिंग रोड निर्माण से न केवल यातायात की समस्याओं को हल किया जाएगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। 

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री से 14 जिलों में नए बायपास बनाने का अनुरोध किया है। प्रदेश के 53 जिलों में पहले से बायपास की सुविधा उपलब्ध है, जबकि आठ जिलों में निर्माण कार्य जारी है। इन 14 जिलों में फर्रुखाबाद, औरैया, बुलंदशहर, मैनपुरी, बहराइच, गोंडा, बागपत, चित्रकूट, मीरजापुर, भदोही, संभल, कौशाम्बी, चंदौली, और श्रावस्ती शामिल हैं। 

सड़क अवसंरचना का विकास

उत्तर प्रदेश में सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2017 में प्रदेश में 48 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जिनकी संख्या 2024 तक बढ़कर 93 हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8,000 किलोमीटर से बढ़कर 13,000 किलोमीटर हो गई है। इसी प्रकार, 2017 में केवल एक एक्सप्रेसवे था, जबकि 2024 तक इसकी संख्या बढ़कर छह हो गई है। एक्सप्रेसवे की लंबाई भी 165 किलोमीटर से बढ़कर 1,225 किलोमीटर हो गई है।

गंगा एक्सप्रेसवे और अन्य लिंक एक्सप्रेसवे पर भी तेजी से काम चल रहा है। इन परियोजनाओं से राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। 

प्रभाव और संभावनाएँ

रिंग रोड और बायपास परियोजनाओं का राज्य के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इन परियोजनाओं से यातायात की भीड़भाड़ कम होगी, यात्रा की समयावधि घटेगी और दुर्घटनाओं की संभावना में कमी आएगी। इसके अलावा, स्थानीय व्यवसाय और उद्योगों को लाभ होगा, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी।

नए रिंग रोड और बायपास के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में भी संपर्क बेहतर होगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए एक नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

योगी सरकार की यह रिंग रोड और बायपास परियोजनाएँ उत्तर प्रदेश में सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में एक बड़ा कदम हैं। इन परियोजनाओं से राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यातायात की समस्याओं का समाधान होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यदि यह योजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी होती हैं, तो उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा मिलेगी और इसके विकास की गति में भी तेजी आएगी।