बिहार सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: सभी मंदिर, मठ और ट्रस्टों को पंजीकृत करना अनिवार्य

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को पंजीकृत करने से संबंधित है। यह निर्णय बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) के माध्यम से लागू किया जाएगा और इसका उद्देश्य धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा, पारदर्शिता और अवैध लेन-देन को रोकना है। 

निर्णय का विवरण

बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्रों में सभी अपंजीकृत मंदिर, मठ और ट्रस्ट पंजीकृत हों और उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बीएसबीआरटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। विधि मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इस आदेश का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। 

वर्तमान स्थिति

बीएसबीआरटी के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में लगभग 2,512 अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं जिनके पास कुल 4,321.64 एकड़ जमीन है। इसके मुकाबले, राज्य में लगभग 2,499 पंजीकृत मंदिर हैं जिनके पास सामूहिक रूप से 18,456 एकड़ से अधिक जमीन है। सबसे अधिक अपंजीकृत मंदिर और मठ वैशाली जिले में हैं, जिनकी संख्या 438 है। इसके बाद कैमूर-भभुआ (307), पश्चिम चंपारण (273), भागलपुर (191), बेगूसराय (185), सारण (154) और गया (152) हैं।

पंजीकरण का महत्व

पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें बुलाई जाएंगी और कानून और राजस्व विभाग के अधिकारियों से सहयोग प्राप्त किया जाएगा। विधि मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया में देरी से संपत्तियों के अवैध दावों और लेन-देन की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए, पंजीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी और सभी डीएम को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

विधायिका और प्रशासन का दृष्टिकोण

नीतीश कुमार की सरकार ने यह निर्णय धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों की सुरक्षा और उनके संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए लिया है। पंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को अपने संपत्तियों की जानकारी बीएसबीआरटी को उपलब्ध करानी होगी, ताकि कोई भी अनधिकृत दावों या लेन-देन से बचा जा सके। यह कदम उन समस्याओं को हल करने के लिए उठाया गया है जो लंबे समय से धार्मिक संस्थाओं और उनकी संपत्तियों से संबंधित रही हैं।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

विपक्षी दलों ने इस निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ विपक्षी नेता इसे धार्मिक संस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव मानते हैं, जबकि अन्य ने इसे पारदर्शिता और संपत्ति सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय आगामी विधानसभा चुनावों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह धार्मिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है।

आगामी योजनाएं और चुनौती

सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के लिए एक विशेष टीम गठित की है जो इस काम को तेजी से पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसके साथ ही, बीएसबीआरटी की वेबसाइट पर सभी डेटा अपलोड करने की प्रक्रिया को भी आसान और सुरक्षित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद, इस प्रक्रिया में कई चुनौतियाँ आ सकती हैं, जैसे कि अपंजीकृत मंदिरों और मठों की सही पहचान, उनकी संपत्तियों का सही मूल्यांकन, और पंजीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याएँ।

बिहार सरकार का यह निर्णय धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों की सुरक्षा और संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लागू होने से राज्य में धार्मिक संपत्तियों से संबंधित समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी और अवैध दावों और लेन-देन की समस्याओं को कम किया जा सकेगा। पंजीकरण प्रक्रिया को शीघ्र और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं, और इससे संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय का प्रभाव आने वाले समय में स्पष्ट होगा, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो बिहार की धार्मिक संस्थाओं के भविष्य को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।