बिहार में धार्मिक गतिविधियों और उनकी आड़ में हो रहे धर्म परिवर्तन का मामला धीरे-धीरे गंभीर रूप लेता जा रहा है। विशेषकर राज्य के बगहा और मधुबनी जिलों में झाड़-फूंक और तेल-पानी जैसे पारंपरिक उपायों के नाम पर लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह विषय न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें और इसके इतिहास, महत्त्व, रहस्य, और इसके पीछे छिपे मंसूबों का विश्लेषण करें। धर्म परिवर्तन का इतिहास बिहार जैसे राज्य में धर्म परिवर्तन का इतिहास कोई नया नहीं है। प्राचीन समय से ही विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कारणों से लोग धर्म परिवर्तन करते आए हैं। मुगलकाल और उसके बाद के ब्रिटिश शासन के दौरान भी कई बार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए। हालांकि, तब ये घटनाएं ज्यादातर राजनीतिक या आर्थिक दबाव के कारण होती थीं। लेकिन आज के समय में धर्म परिवर्तन के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, वे न केवल विवादास्पद हैं बल्कि समाज में गहरी खाई पैदा करने वाले भी हैं। झाड़-फूंक और तेल-पानी क...

बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी और अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में पटना जिले के मनेर और नेउरा थाना क्षेत्रों में हुई दो अलग-अलग घटनाओं ने फिर से इस समस्या की गंभीरता को उजागर किया है। इन घटनाओं में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई, जो उत्तर प्रदेश से नाव और टैक्सी के जरिए बिहार लाई जा रही थी। इन घटनाओं से यह साफ हो गया है कि राज्य में शराबबंदी के बावजूद तस्करों के हौसले बुलंद हैं और वे लगातार नए-नए तरीकों से अवैध शराब की आपूर्ति कर रहे हैं। मनेर में गंगा के रास्ते शराब तस्करी पहली घटना मनेर थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छितनावां गंगा घाट पर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने 84 कार्टन विदेशी शराब बरामद की, जिसकी कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपये बताई जा रही है। शराब उत्तर प्रदेश से गंगा नदी के जरिए नाव में छिपाकर लाई जा रही थी। पुलिस की कार्रवाई में दो तस्करों, शशि कुमार और गणेश कुमार, को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही एक बाइक और एक स्कूटी भी बरामद की गई, जिसका उपयोग तस्करी में किया जा रहा था। नेउरा में टैक्सी से शराब ...

  बिहार में विकास की दिशा में एक नया कदम उठाया जा रहा है, और यह कदम राज्य के पहले एक्सप्रेस-वे के निर्माण से जुड़ा है। यह एक्सप्रेस-वे समस्तीपुर जिले के 28 गांवों से होकर गुजरने वाला है और इसका निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल पटना और दरभंगा जैसे प्रमुख शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, बल्कि इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। परियोजना की पृष्ठभूमि यह एक्सप्रेस-वे भारत माला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देशभर में सड़कों का जाल बिछाने और ग्रामीण क्षेत्रों को बड़े शहरों से जोड़ने का काम हो रहा है। बिहार में बन रहे इस एक्सप्रेस-वे का कुल लंबाई 189 किलोमीटर है, और यह औरंगाबाद से दरभंगा तक फैला होगा। इस परियोजना का निर्माण चार हिस्सों में हो रहा है, जिसमें तीसरा पैकेज वैशाली से समस्तीपुर और चौथा पैकेज समस्तीपुर से दरभंगा तक का है। समस्तीपुर के 28 गांवों से गुजरने वाला मार्ग समस्तीपुर जिले में यह एक्सप्रेस-वे 28 गांवों से होकर गुजरेगा। इनमें मोरवा, सरायरंजन, ताजपुर, मुजौना, और क...

सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला दिल्ली में केंद्रीय सूची की ओबीसी जातियों के लिए आरक्षण पर एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले का प्रमुख मुद्दा था कि क्या केंद्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जातियां दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) की नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी जातियों को भी दिल्ली में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। मामला और पृष्ठभूमि यह विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने मार्च 2021 में दिल्ली नगर निगम में विशेष शिक्षक पद के लिए आवेदन मांगा। तान्या अंसारी नामक उम्मीदवार ने ओबीसी श्रेणी में आवेदन किया और केंद्र सरकार द्वारा जारी ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। हालांकि, DSSSB ने उनके प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया। तान्या अंसारी ने इस निर्णय के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) में अपील की, जहां उनके पक्ष में फैसला आया। इसके बाद DSSSB ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की...

  वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने देशभर में मुस्लिम समुदाय के बीच गहरी असंतोष की भावना को जन्म दिया है। अजमेर शरीफ दरगाह, जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, के खादिमों (प्रबंधकों) ने इस विधेयक की कड़ी आलोचना की है। यह विवाद मुख्य रूप से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में प्रस्तावित बदलावों के कारण उत्पन्न हुआ है, जिन्हें मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए सुरक्षित मानता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। हालांकि, इसके कुछ प्रावधानों ने मुस्लिम समुदाय के भीतर गहरी चिंताएं पैदा की हैं। इस विधेयक के अंतर्गत, वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और प्रबंधन में सरकारी अधिकारियों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों का विरोध अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संरक्षक हैं, ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इस विधेयक को मुसलमानों के धार्मिक मामल...

मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, खनिज संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग करने, और 2028 में होने वाले सिंहस्थ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों की तैयारी के लिए राज्य में 14 नई अंतरराज्यीय सड़कों के निर्माण की योजना बनाई है। इन सड़कों का निर्माण न केवल राज्य के भीतर, बल्कि आस-पास के राज्यों के साथ जुड़ाव को भी बेहतर बनाएगा। इन सड़कों का कुल निर्माण खर्च 2768.72 करोड़ रुपये आंका गया है।  परियोजना की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश भारत का एक प्रमुख राज्य है, जो देश के केंद्र में स्थित है। यहाँ का भूगोल और संसाधनों की विविधता इसे औद्योगिक और कृषि विकास के लिए आदर्श बनाती है। बावजूद इसके, सीमांत इलाकों और पड़ोसी राज्यों से जुड़ने वाली सड़कों की कमी यहाँ के आर्थिक विकास में बड़ी बाधा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना की योजना बनाई है।  उत्तर प्रदेश से जुड़ाव इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए 58.32 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। यह सड़क बछोन, चंदला, सरवई, गोरिहार, और चंद्रपुरा से होकर उत्तर प्रदेश के बांदा ज...